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कावेरी डेल्टा में जल संकट: पहले कुरुवई की बुवाई छूटी, अब सांबा धान पर सूखे की मार, मुश्किल में किसान

गांव जंक्शन डेस्क, यमुनानगर Published by: Umashankar Mishra Updated Sat, 21 Nov 2026 05:37 PM IST
सार

  • तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा में पानी की कमी और कमजोर पूर्वोत्तर मानसून के कारण सांबा और थलाडी धान की फसल पर संकट है।
  • किसानों ने पहले ही पानी की आशंका के चलते खेती का रकबा घटा दिया था। अब खड़ी फसल बचाना मुश्किल हो रहा है।
  • पीएमके प्रमुख अंबुमणि रामदास ने क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित कर 40 हजार रुपये प्रति एकड़ राहत और कर्ज माफी की मांग की है।

कावेरी डेल्टा में किसान अलग-अलग मौसम में कुरुवई, सांबा और थलाडी जैसी धान की फसलें उगाते हैं।
कावेरी डेल्टा में किसान अलग-अलग मौसम में कुरुवई, सांबा और थलाडी जैसी धान की फसलें उगाते हैं। - फोटो : AI Image (सांकेतिक तस्वीर)
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विस्तार
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तमिलनाडु का कावेरी डेल्टा धान की खेती के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है। यहां किसान अलग-अलग मौसम में कुरुवई, सांबा और थलाडी जैसी धान की फसलें उगाते हैं। इन फसलों की बुवाई और सिंचाई के लिए कावेरी नदी और मेट्टूर बांध से छोड़े जाने वाले पानी पर काफी निर्भरता रहती है।

इस साल पानी की कमी ने किसानों की मुश्किल बढ़ा दी है। पीएमके प्रमुख अंबुमणि रामदास के मुताबिक, मेट्टूर बांध से एक महीने से अधिक समय से पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा गया है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर मानसून की बारिश भी सामान्य से कम रहने के कारण खेतों में पानी की उपलब्धता घट गई है।

इसका असर सांबा और थलाडी धान की फसल पर पड़ रहा है। ये दोनों फसलें आमतौर पर 120 से 125 दिन में तैयार होती हैं। अभी अधिकांश फसलें 40 से 50 दिन की अवस्था में हैं। ऐसे में उन्हें तैयार होने तक पानी की जरूरत बनी रहेगी।

18 लाख एकड़ की जगह सात लाख एकड़ में खेती
अंबुमणि रामदास के अनुसार, कावेरी डेल्टा में सामान्य तौर पर 18 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में सांबा और थलाडी धान की खेती होती है। लेकिन इस बार पानी की कमी की आशंका के चलते किसानों ने खेती का रकबा घटाकर करीब सात लाख एकड़ कर दिया।

इसके बावजूद अब इस सीमित क्षेत्र में खड़ी फसल को बचाना मुश्किल हो रहा है। इसका मतलब है कि किसानों ने पानी की कमी को देखते हुए पहले ही जोखिम कम करने की कोशिश की थी, लेकिन अब उन्हें बोई गई फसल पर भी संकट का सामना करना पड़ रहा है।

मेट्टूर बांध का पानी कितना घटा?
कावेरी डेल्टा में सिंचाई के लिए मेट्टूर बांध से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा घटने से संकट और बढ़ा है। अंबुमणि रामदास के मुताबिक, 15 अक्तूबर को बांध से 10,920 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था, जिसे 25 अक्तूबर तक घटाकर 1,003 क्यूसेक कर दिया गया। क्यूसेक पानी के बहाव को मापने की इकाई है। एक क्यूसेक का अर्थ है प्रति सेकंड एक घन फुट पानी का बहाव।

उन्होंने दावा किया कि 21 नवंबर की सुबह बांध का जलस्तर 61.53 फीट और भंडारण 25.84 टीएमसी था। टीएमसी का मतलब है एक हजार मिलियन घन फुट पानी। उनके अनुसार, उपलब्ध पानी से अधिकतम एक सप्ताह तक ही आपूर्ति की जा सकती है।

अमीर किसान पानी खरीद रहे, छोटे किसान परेशान
पानी की कमी का असर सभी किसानों पर एक जैसा नहीं है। अंबुमणि के अनुसार, जिन किसानों के पास संसाधन हैं, वे निजी स्रोतों से पानी खरीदकर खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। वहीं, छोटे और सीमांत किसान आसपास के जल स्रोतों से बर्तनों में पानी लाकर फसल बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

लेकिन धान की फसल को कई सप्ताह तक इस तरह पानी देना व्यावहारिक नहीं है। अभी फसल को तैयार होने में करीब 70 से 80 दिन और लग सकते हैं। ऐसे में हाथ से पानी पहुंचाकर पूरी फसल बचाना बेहद मुश्किल है।

पहले कुरुवई छूटी, अब सांबा पर संकट
पानी की कमी के कारण किसान पहले ही कुरुवई धान की खेती नहीं कर पाए। अब सांबा की फसल पर भी संकट है। अंबुमणि के मुताबिक, किसानों ने सांबा की खेती पर प्रति एकड़ 25 हजार से 30 हजार रुपये तक खर्च किए हैं। इसके लिए कई किसानों ने ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज भी लिया है।

अगर फसल खराब होती है तो किसानों को एक तरफ उत्पादन का नुकसान होगा और दूसरी तरफ कर्ज चुकाने का दबाव बढ़ेगा। इससे उनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ सकती है।

किसानों के लिए क्या राहत मांगी गई है?
अंबुमणि रामदास ने तमिलनाडु सरकार से मांग की है कि कावेरी सिंचाई क्षेत्र के जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। इसके लिए खेतों में नुकसान का आकलन करने के लिए सरकारी टीम भेजने की भी मांग की गई है।

ये हैं अंबुमणि रामदास की प्रमुख मांगें :
- प्रभावित किसानों को 40 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए।
- भूमि कर और अन्य शुल्क माफ किए जाएं।
- किसानों के बकाया फसल ऋण माफ किए जाएं।
- दिसंबर और जनवरी में मेट्टूर बांध से पानी छोड़ने की व्यवस्था की जाए।

ये मांगें फिलहाल पीएमके नेता की ओर से उठाई गई हैं। किसानों को वास्तविक राहत कितनी मिलेगी, यह राज्य सरकार के फैसले और फसल नुकसान के आधिकारिक आकलन पर निर्भर करेगा।
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