विज्ञापन
Home› Kheti Kisani› Why Are Farmers Facing Problems Under The New App Based Fertiliser Distribution System

उत्तराखंड: खाद लेने के लिए एप पर टोकन जरूरी, रुद्रपुर के किसानों को क्यों हो रही परेशानी, जानें मामला...

गांव जंक्शन डेस्क, रुद्रपुर Published by: Umashankar Mishra Updated Sat, 21 Nov 2026 05:22 PM IST
सार

उत्तराखंड के रुद्रपुर में किसान और कांग्रेस नेता खाद वितरण के लिए लागू ई-टोकन और क्यूआर कोड व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि गेहूं की बुवाई के समय बड़ी संख्या में किसानों को टोकन नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में खाद मिलने में देरी से बुवाई प्रभावित होने की आशंका है।

किसान को खाद लेने से पहले मोबाइल ऐप के जरिये एक डिजिटल पर्ची या अनुमति लेनी होगी।
किसान को खाद लेने से पहले मोबाइल ऐप के जरिये एक डिजिटल पर्ची या अनुमति लेनी होगी। - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

खेत में गेहूं की बुवाई का समय हो और खाद लेने के लिए किसान को पहले मोबाइल ऐप पर टोकन बनवाना पड़े, तो परेशानी होना स्वाभाविक है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में खाद वितरण की नई व्यवस्था को लेकर यही नाराजगी सामने आई है।

सरकार ने खाद वितरण के लिए ऐप आधारित ई-टोकन और क्यूआर कोड की व्यवस्था लागू की है। इसका मकसद खाद वितरण को व्यवस्थित करना और यह सुनिश्चित करना हो सकता है कि खाद सही किसानों तक पहुंचे। 

ई-टोकन का मतलब है कि किसान को खाद लेने से पहले मोबाइल ऐप के जरिये एक डिजिटल पर्ची या अनुमति हासिल करनी होगी। क्यूआर कोड को स्कैन करके किसान और खाद वितरण से जुड़ी जानकारी की जांच की जा सकती है।

लेकिन किसानों और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नई व्यवस्था के कारण खाद लेने की प्रक्रिया आसान होने के बजाय मुश्किल हो गई है।

किसानों को क्या परेशानी है?
रुद्रपुर में कांग्रेस पदाधिकारियों और किसानों ने मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय में धरना देकर पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की। कांग्रेस नेता संजय जुनेजा और किसान नेता विक्रमजीत सिंह विर्क का दावा है कि गेहूं की बुवाई का सीजन चलने के बावजूद प्रदेश के 20 प्रतिशत किसानों के भी टोकन नहीं बन पाए हैं।

इसका सीधा असर उन किसानों पर पड़ सकता है, जिन्हें बुवाई के लिए समय पर खाद की जरूरत है। अगर किसान को खाद लेने के लिए बार-बार चक्कर लगाने पड़ें या टोकन मिलने का इंतजार करना पड़े, तो बुवाई में देरी हो सकती है। इससे खेती का पूरा कार्यक्रम प्रभावित होने की आशंका रहती है।

प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि खाद की नई व्यवस्था से खाद व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने ओलावृष्टि से फसल बर्बाद होने के बाद मुआवजा नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया।

किसानों की मांग क्या है?
किसानों और कांग्रेस नेताओं ने खाद वितरण की पुरानी व्यवस्था फिर से लागू करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय में तालाबंदी की जाएगी।

किसानों के लिए असली सवाल यह है कि खाद वितरण में पारदर्शिता और नियंत्रण के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित हो कि बुवाई के समय उन्हें खाद आसानी से और समय पर मिल सके। डिजिटल व्यवस्था तभी उपयोगी होगी, जब गांवों में मोबाइल ऐप, इंटरनेट और तकनीकी जानकारी की कमी के कारण कोई किसान खाद से वंचित न रह जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन