दाल की महंगाई का गणित समझिए: 9.7 लाख टन अरहर का भंडार, सरकारी गोदाम भरे होने पर भी क्यों बढ़ रहे दाम
गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली
Published by: Umashankar Mishra
Updated Sat, 21 Nov 2026 02:59 PM IST
सार
सरकारी एजेंसियों के पास करीब 9.7 लाख टन अरहर का भंडार है, लेकिन बाजार में दाल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।
दाल के दाम बढ़ने की वजह सिर्फ उत्पादन में कमी नहीं, बल्कि सरकारी भंडार का कितना हिस्सा बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध है, नई फसल का अनुमान और आयात की स्थिति भी है।
किसानों के लिए यह स्थिति समझना जरूरी है, क्योंकि सरकारी खरीद, न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार में दाल की उपलब्धता का सीधा असर उनकी उपज के भाव पर पड़ता है।
तूर (अरहर) स्टॉक मौजूद होने के बावजूद इसके दाम बढ़ रहे हैं।
- फोटो : AI Image
देश में अरहर दाल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। हैरानी की बात यह है कि सरकार के पास इसके करीब 9.7 लाख टन भंडार मौजूद हैं। इसके बावजूद बाजार में दाल सस्ती नहीं हो रही। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकार के पास इतनी अरहर है, तो बाजार में इसकी उपलब्धता क्यों नहीं बढ़ाई जा रही?
क्या सरकारी भंडार का पूरा हिस्सा बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध है? और इस स्थिति का किसानों को क्या फायदा या नुकसान हो सकता है? भारत दुनिया में अरहर समेत कई प्रमुख दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक देश है। देश में अरहर की खपत भी काफी अधिक है। ऐसे में इसकी कीमतों में होने वाला बदलाव सीधे किसानों और आम उपभोक्ताओं दोनों को प्रभावित करता है।
अरहर दाल का औसत खुदरा भाव 135.78 रुपये/किलो
16 नवंबर को देश में अरहर दाल का औसत खुदरा भाव 135.78 रुपये प्रति किलो पहुंच गया। यह पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 20.2 फीसदी और एक महीने पहले की तुलना में 3.6 फीसदी अधिक है। दूसरी दालों के भाव भी बढ़े हैं। उड़द 12.1 फीसदी बढ़कर 126.84 रुपये और चना 12.5 फीसदी बढ़कर 95.66 रुपये प्रति किलो हो गया। हालांकि, इस दौरान अरहर की कीमतों में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला।
सरकारी गोदाम में रखा सारा स्टॉक बाजार के लिए नहीं
अरहर की कीमतों को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि सरकार के पास मौजूद पूरा भंडार बाजार में बेचने के लिए तैयार नहीं होता। सरकारी एजेंसियां अलग-अलग योजनाओं के तहत दालों की खरीद और भंडारण करती हैं। इनका उद्देश्य भी अलग-अलग होता है।
सरकार के पास करीब 9.7 लाख टन अरहर का भंडार है, जबकि निर्धारित भंडार का लक्ष्य 10 लाख टन है। लेकिन इस पूरे स्टॉक को बाजार में कीमतें कम करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके पीछे दो प्रमुख योजनाएं हैं। पहली है मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) और दूसरी मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ)।
मूल्य समर्थन योजना यानी पीएसएस: इस योजना का मकसद किसानों को मजबूरी में कम कीमत पर फसल बेचने से बचाना है। जब बाजार में अरहर या दूसरी अधिसूचित फसलों के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे चले जाते हैं, तब सरकार की एजेंसियां जैसे नेफेड और एनसीसीएफ किसानों से एमएसपी पर उपज खरीदती हैं।
मूल्य स्थिरीकरण कोष यानी पीएसएफ: इस योजना का उद्देश्य बाजार में कीमतें बहुत बढ़ने पर दालों का भंडार बाजार में उतारना है, ताकि आपूर्ति बढ़े और महंगाई पर लगाम लगे। पीएसएस के तहत खरीदी गई कुछ दालों को पीएसएफ में भेजा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पीएसएस के तहत खरीदा गया पूरा स्टॉक अपने आप बाजार में हस्तक्षेप के लिए उपलब्ध हो जाता है।
इसलिए सरकार के पास कुल कितना स्टॉक है, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि उसमें से कितना स्टॉक तत्काल बाजार में उतारा जा सकता है।
नई फसल के उत्पादन पर टिकी नजर
अरहर की कीमतें बढ़ने की एक बड़ी वजह खरीफ 2026-27 की फसल को लेकर अनिश्चितता है। सरकार का अनुमान है कि इस साल अरहर का उत्पादन 35.90 लाख टन रहेगा। पिछले साल 2025-26 में इसका उत्पादन 35.92 लाख टन अनुमानित था। यानी सरकारी अनुमान के मुताबिक उत्पादन लगभग पिछले साल जितना ही रहेगा।
लेकिन कारोबारियों के अनुमान इससे काफी कम हैं। उनका मानना है कि इस साल उत्पादन 20 से 28 लाख टन के बीच रह सकता है। कुछ कारोबारियों का अनुमान तो यह भी है कि उत्पादन 20 लाख टन से अधिक नहीं होगा।
इन अनुमानों में बड़ा अंतर है। देश में अरहर की सालाना खपत करीब 40 से 45 लाख टन है। ऐसे में अगर उत्पादन कम रहता है, तो घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए आयात पर निर्भरता बढ़ सकती है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख अरहर उत्पादक राज्यों में सूखे और नमी की कमी की आशंकाओं ने भी उत्पादन को लेकर चिंता बढ़ाई है।
इंडिया पल्सेज एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बिमल कोठारी के मुताबिक, पिछले छह सप्ताह से कीमतें बढ़ रही हैं। इसकी प्रमुख वजह बाजार में इस साल अरहर की फसल छोटी रहने की आशंका है।
आईग्रेन इंडिया के निदेशक राहुल चौहान का अनुमान है कि देश में अरहर का उत्पादन 25 से 28 लाख टन रह सकता है। उनके मुताबिक कम उत्पादन की आशंका के साथ बाजार में सीमित उपलब्धता और कुछ कारोबारियों की ओर से स्टॉक रोककर रखना भी कीमतों को ऊपर बनाए हुए है।
आयात से कितनी राहत मिल सकती है?
घरेलू उत्पादन में कमी की आशंका को देखते हुए सरकार ने मार्च 2027 तक अरहर के शुल्क मुक्त आयात की छूट बढ़ा दी है। इसका मतलब है कि दूसरे देशों से अरहर मंगाने पर निर्धारित आयात शुल्क नहीं देना होगा। सरकार का उद्देश्य विदेश से दाल की आपूर्ति बढ़ाकर घरेलू बाजार में उपलब्धता बनाए रखना है।
अप्रैल से अक्तूबर के बीच अरहर का आयात करीब 10 फीसदी बढ़कर 3.5 लाख टन पहुंच गया है।
हालांकि, केवल आयात बढ़ने से कीमतें तुरंत कम नहीं होंगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में अरहर कितनी उपलब्ध है, उसे भारत तक लाने में कितना खर्च आता है और आयातित दाल की खेप कितनी जल्दी पहुंचती है।
इसके अलावा अगले कृषि मौसम में अल नीनो की आशंका भी उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। अल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर के तापमान में बदलाव का असर दुनिया के कई हिस्सों के मौसम पर पड़ता है। भारत में इससे मानसून की स्थिति प्रभावित होने की आशंका रहती है।
किसानों के लिए क्या मायने हैं ये बढ़ते दाम?
अरहर की कीमतें बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि किसानों को भी उतना ही ऊंचा भाव मिल रहा है। खुदरा बाजार में उपभोक्ता जिस कीमत पर दाल खरीदते हैं, वह खेत से मंडी और फिर मिलों तथा दुकानों तक पहुंचने के बाद तय होती है। किसानों को मिलने वाला भाव इस बात पर निर्भर करता है कि मंडियों में नई फसल की कितनी आवक हो रही है, सरकारी खरीद कितनी सक्रिय है और कारोबारियों की मांग कैसी है।
नेफेड और एनसीसीएफ जैसी एजेंसियों की एमएसपी पर खरीद किसानों को कम भाव में फसल बेचने से बचा सकती है। वहीं, बाजार में सरकारी भंडार से दाल की बिक्री होने पर कीमतों पर दबाव पड़ सकता है। इसलिए किसानों के लिए यह जानना जरूरी है कि सरकार किस समय और कितनी मात्रा में स्टॉक बाजार में उतारने का फैसला करती है।
नेफेड के पूर्व अतिरिक्त प्रबंध निदेशक सुनील कुमार सिंह ने सुझाव दिया है कि सरकार को एक तय व्यवस्था के तहत बाजार में अरहर का स्टॉक जारी करना चाहिए। इसके लिए थोक भाव, एमएसपी और खुदरा महंगाई को आधार बनाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि थोक बाजार में कीमतें तय सीमा से ऊपर बनी रहती हैं, तो सरकार भंडार से दाल जारी करने पर विचार कर सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को उत्पादन, खपत और उपलब्ध भंडार के आंकड़े भी नियमित रूप से सार्वजनिक करने चाहिए। इससे किसानों, कारोबारियों, दाल मिलों और उपभोक्ताओं को बाजार की वास्तविक स्थिति समझने में मदद मिलेगी।
आखिरकार, अरहर की कीमतें नियंत्रित करने के लिए सिर्फ सरकारी गोदामों को भरना काफी नहीं है। जरूरी यह है कि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले और जरूरत पड़ने पर बाजार में पर्याप्त मात्रा में दाल भी उपलब्ध हो।
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