खेत की मेड़ पर पेड़ : लकड़ी से पहले कार्बन क्रेडिट से कमाई, समझें कार्बन बाजार का गणित और किसानों के लिए नियम

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पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले से हरियाणा के यमुनानगर की ओर बढ़ें तो गेहूं और गन्ने के खेतों की मेड़ों पर पॉपलर की सीधी कतारें दूर तक साथ चलती हैं। यहां के किसानों ने बरसों पहले समझ लिया था कि मेड़ खाली छोड़ने से बेहतर है उस पर पेड़ उगाना। छह-सात साल में पेड़ तैयार होता है, प्लाइवुड कारखाने उसे खरीद लेते हैं और किसान के हाथ में एकमुश्त रकम आती है। अब इन्हीं पेड़ों की एक और कीमत सामने आ रही है, जो लकड़ी बिकने से पहले ही बनने लगती है। यह कीमत है उस कार्बन की, जिसे पेड़ बढ़ते हुए हवा से सोखकर अपने तने और जड़ों में जमा करते हैं।

नवंबर में तुर्की के अंताल्या में होने जा रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (सीओपी31) में दुनिया एक बार फिर इस पर बात करेगी कि बढ़ते तापमान को कैसे थामा जाए। भारत इस बातचीत में एक ऐसे देश के रूप में पहुंचेगा, जिसने वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है और अपने यहां कार्बन बाजार का ढांचा खड़ा कर लिया है। इस ढांचे की सबसे दिलचस्प बात यही है कि इसमें किसान सिर्फ जलवायु संकट का शिकार नहीं, बल्कि उसके समाधान का हिस्सेदार बन सकता है।

नीति ने खोला दरवाज़ा
वर्ष 2023 में केंद्र सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) अधिसूचित की। इसके दो हिस्से हैं। पहले में बड़े उद्योगों के लिए उत्सर्जन घटाने के लक्ष्य तय होते हैं। दूसरा हिस्सा ‘ऑफसेट मैकेनिज्म' है, जिसमें कोई भी स्वैच्छिक परियोजना उत्सर्जन घटाकर या कार्बन सोखकर क्रेडिट कमा सकती है। कृषि और वानिकी को इसमें शामिल क्षेत्रों में रखा गया है, और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) चरणबद्ध तरीके से इनके नियम जारी कर रहा है। एक क्रेडिट को वातावरण से एक टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी से जोड़कर देखा जाता है।

पर्यावरण मंत्रालय का ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) भी इसी दिशा में काम कर रहा है। हाल में इसके नियम और सख्त किए गए हैं, ताकि क्रेडिट तभी मिले जब पौधे सचमुच जीवित रहें और अच्छा वृक्ष-आवरण बने। इसका सीधा अर्थ है कि अब कागजी पौधारोपण नहीं, बल्कि जमीन पर खड़े पेड़ की कीमत बढ़ेगी। साथ में कृषि वानिकी उप-मिशन के तहत अच्छी पौध की व्यवस्था और कृषि भूमि पर पेड़ों की कटाई को आसान बनाने वाले मॉडल नियम उस पुरानी अड़चन को दूर कर रहे हैं, जिसके डर से किसान मेड़ पर पेड़ लगाने से हिचकता था। उत्तर प्रदेश में वन विभाग कृषि वानिकी आधारित कार्बन परियोजनाओं के जरिये किसानों को इस बाजार से जोड़ने की पहल कर चुका है।

अकेला किसान नहीं, पूरा गांव बनेगा इकाई
कार्बन बाजार की एक सच्चाई यह है कि दो-तीन बीघा जमीन वाला किसान अकेले इसमें नहीं उतर सकता। पेड़ों की गिनती, उपग्रह से निगरानी, स्वतंत्र एजेंसी से जांच और रजिस्ट्री में पंजीकरण, इन सब पर खर्च आता है। यह खर्च तभी निकलता है, जब सैकड़ों-हजारों किसानों के पेड़ एक परियोजना में जुड़ें। इसीलिए, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), सहकारी समितियां और स्वयं सहायता समूह यहां निर्णायक भूमिका में आते हैं। सामूहिक मोलभाव जो काम मंडी में करता है, वही काम कार्बन बाजार में भी करेगा।

पेड़ों के अलावा खेती के कुछ तरीके भी इस बाजार के लिए रास्ता खोलते हैं। धान में बारी-बारी से सिंचाई, शून्य जुताई, पराली न जलाना और जैविक खाद का उपयोग मिट्टी में कार्बन बढ़ाते हैं और मीथेन घटाते हैं। यानी जो पद्धतियां कृषि विज्ञान केंद्र बरसों से मिट्टी की सेहत के लिए सुझाते आए हैं, वे अब आमदनी का जरिया भी बन सकती हैं।

कार्बन क्रेडिट बोनस, मुख्य फसल नहीं
इस बाजार को लेकर उत्साह जितना जरूरी है, उतनी ही जरूरी है ठंडी गणना। कार्बन क्रेडिट से कितनी कमाई होगी, यह पेड़ की प्रजाति, उम्र, संख्या और बाजार के भाव पर टिका है। पहला भुगतान आने में अक्सर दो से पांच साल लग जाते हैं, क्योंकि पेड़ को बढ़ने और जांच की प्रक्रिया पूरी होने में समय लगता है। समझदारी इसी में है कि किसान पेड़ इसलिए लगाएं कि उससे लकड़ी, फल, चारा और मिट्टी की सेहत मिलेगी। कार्बन क्रेडिट को इन सबके ऊपर मिलने वाला बोनस मानना चाहिए। जो इस समझ के साथ जुड़ेंगे, वे निराश नहीं होंगे।

हर नए बाजार की तरह यहां भी कुछ बिचौलिये जल्दबाजी में अनुबंध करा लेना चाहते हैं। कई कार्बन अनुबंध 20 से 40 साल तक चलते हैं। इस दौरान पेड़ काटने पर रोक हो सकती है, और बीच में अनुबंध तोड़ने पर जुर्माना भी। इसलिए, अनुबंध हिंदी में मांगें, परिवार और एफपीओ के साथ बैठकर पढ़ें, और यह लिखित में तय करें कि क्रेडिट बिकने पर कितना हिस्सा आपको कब मिलेगा। जमीन का मालिकाना हक या उपयोग का अधिकार किसी शर्त में नहीं बंधना चाहिए।

एक ही पेड़ को दो अलग योजनाओं में दर्ज कराना भी नुकसानदेह है, क्योंकि जांच में ‘दोहरी गिनती’ पकड़ी जाती है और भुगतान अटक जाता है। जिन गांवों में परियोजना सामुदायिक भूमि या वन अधिकार कानून के तहत मिली जमीन पर है, वहां ग्राम सभा की लिखित सहमति और लाभ के बंटवारे का साफ प्रस्ताव समझें। बंटाईदार और पट्टे पर खेती करने वाले किसान भी पहले स्पष्ट कर लें कि क्रेडिट का हक किसका होगा।

सौदे से पहले ये पांच सवाल जरूर पूछें

• परियोजना कहां दर्ज है? रजिस्ट्री या सरकारी योजना का नाम और पंजीकरण नंबर लें, जिला कृषि या वन अधिकारी से पुष्टि करें।
• मेरा हिस्सा कितना? बिक्री से होने वाली आय का प्रतिशत और भुगतान की तारीखें लिखित में हों।
• अनुबंध कितने साल का? पेड़ काटने, बेचने और अनुबंध छोड़ने की शर्तें पहले समझें।
• कोई अग्रिम शुल्क तो नहीं? भरोसेमंद परियोजना पंजीकरण के नाम पर किसान से पैसे नहीं लेती।
• शिकायत कहां करें? विवाद की स्थिति में संपर्क और प्रक्रिया अनुबंध में लिखी होनी चाहिए, कागजात की प्रति अपने पास रखें।

गांव से जुड़ेगी जलवायु की लड़ाई
भारत ने अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं में पेड़ों और जंगलों के जरिये अतिरिक्त कार्बन सोखने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य सिर्फ जंगलों से पूरा नहीं होगा। देश के खेतों की लाखों किलोमीटर लंबी मेड़ें इसमें बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। नीति का ढांचा तैयार है और नियम लगातार परिपक्व हो रहे हैं। अब अगली जरूरत भरोसे और जानकारी की है, जिसे कृषि विज्ञान केंद्र, एफपीओ और पंचायतें गांव-गांव तक पहुंचा सकती हैं।

सहारनपुर के किसान ने जब पहली बार मेड़ पर पॉपलर लगाया था, तब उसके सामने लकड़ी का बाजार था। आज उसी पेड़ के सामने एक दूसरा बाजार भी खड़ा है। फर्क बस इतना है कि इस बाजार में फसल दिखती नहीं, गिनी जाती है। जो किसान इस गिनती को समझ लेगा, उसके खेत की मेड़ सचमुच उसकी जेब तक पहुंचेगी।