देशभर के औसत के मुकाबले तमिलनाडु में दालों की खुदरा कीमतें काफी बढ़ गई हैं, जिसे देखते हुए केंद्र ने राज्य सरकार के एक बड़े प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके तहत तमिलनाडु में अरहर और उड़द दाल के भंडारण की अधिकतम भंडारण सीमा तय की जाएगी। केंद्र ने प्रदेश सरकार को भेजे अपने पत्र में कहा है कि वह अरहर और उड़द पर नियंत्रण आदेश लागू करने के राज्य के प्रस्ताव से पूरी तरह सहमत है। वहीं जानकारों का कहना है कि दालों के भंडारण पर यह कानूनी सीमा लगाने की अंतिम औपचारिक मंजूरी भी बहुत जल्द मिल जाएगी।
मुख्यमंत्री ने लिखा था केंद्र सरकार को पत्र
पिछले महीने तमिलनाडु के CM विजय ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत चावल, दालों, खाद्य तेल और प्याज के भंडारण पर सीमा तय करने की मांग की थी। राज्य सरकार का कहना था कि तमिलनाडु में कई जरूरी खाने-पीने की चीजों के दाम राष्ट्रीय औसत से ज्यादा हो गए हैं। ऐसे में कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने तथा आम जनता को सही दाम पर जरूरी सामान उपलब्ध कराने के लिए यह सीमा तय करना बेहद आवश्यक है।
प्याज पर नहीं लगेगी रोक, दालों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि तमिलनाडु समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में प्याज के थोक और खुदरा दामों में लगातार गिरावट आ रही है, इसलिए फिलहाल प्याज पर किसी तरह की स्टॉक सीमा लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही विभाग ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह कानूनी नियमों के तहत केवल अरहर और उड़द दाल पर नियंत्रण आदेश जारी करने और उसे पूरी सख्ती से लागू करने के लिए आगे के कदम उठाए।
व्यापारियों और मिल मालिकों के लिए तय की गई सीमा
राज्य सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, थोक व्यापारियों के लिए अरहर और उड़द दोनों दालों की अलग-अलग भंडारण सीमा 200-200 टन तय की गई है। वहीं आम खुदरा दुकानदारों और बड़े रिटेल स्टोर वालों के लिए यह सीमा 5-5 टन रखी गई है। दाल मिल मालिकों के लिए यह नियम तय किया गया है कि वे अपने पिछले तीन महीनों की औसत पिसाई क्षमता या सालाना क्षमता का 25 प्रतिशत (इनमें से जो भी ज्यादा हो) ही स्टॉक अपने पास रख सकेंगे। इसके अलावा दाल का आयात करने वाले विदेशी व्यापारियों के लिए यह नियम है कि वे भारत में माल पहुंचने के 45 दिनों के बाद उस स्टॉक को अपने पास जमा करके नहीं रख सकते।
मौसम की मार से जमाखोरी और महंगाई का था खतरा
तमिलनाडु सरकार ने केंद्र को बताया था कि मौसम में खराबी, अल-नीनो और कम बारिश के चलते फसलों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे हालात में थोक व्यापारी और मिल मालिक ज्यादा मुनाफे के लालच में दालों को बड़े पैमाने पर जमा कर सकते हैं, जिससे बाजार में कृत्रिम महंगाई बढ़ जाएगी और आम जनता की जेब पर भारी बोझ पड़ेगा। सरकार का मुख्य मकसद इसी जमाखोरी पर रोक लगाकर दालों के दाम को काबू में रखना है।
सरकार के पास 38 लाख टन का रिकॉर्ड बफर स्टॉक मौजूद
इस बीच, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि कुछ दालों की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद सरकार आपूर्ति की पूरी स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है। आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2026 में दालों की खुदरा महंगाई दर सालाना आधार पर 4.68 प्रतिशत दर्ज की गई थी। अधिकारी के अनुसार, बाजार में दालों की कमी न हो और कीमतें काबू में रहें, इसके लिए सरकार अपने सुरक्षित भंडार (बफर स्टॉक) से जरूरत के हिसाब से दालें खुले बाजार में उतारेगी। वर्तमान में केंद्र सरकार के पास सभी प्रकार की दालों का कुल बफर स्टॉक 38 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है।
