किसान उत्पादक संगठमों के उत्पाद अब सीधे और बहुत तेजी से ग्राहकों तक पहुंचेंगे। गुजरात में एक नई योजना के सफल होने के बाद, अब मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी भारतीय डाक विभाग के साथ मिलकर ऐसी ही नई शुरुआत की गई है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा किसान उत्पादक संगठनों को मिल रहा है, क्योंकि अब उन्हें अपना माल रखने के लिए महंगे गोदामों का खर्च नहीं उठाना पड़ेगा और डिलीवरी का समय भी बचेगा।
कई और राज्यों में भी योजना शुरू करने की तैयारी
अधिकारियों के मुताबिक, इस योजना का विस्तार करने के लिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और सिक्किम के साथ भी बातचीत चल रही है। इस योजना के तहत किसान अपने उत्पाद सीधे डाकघर की इमारतों में रख सकेंगे। जैसे ही इंटरनेट या मोबाइल के जरिए कोई ग्राहक सामान का ऑर्डर देगा, डाक विभाग खुद उस सामान को पैक करेगा और तुरंत ग्राहक के घर तक पहुंचा देगा।
गुजरात में मिली बड़ी सफलता, 70 हजार से ज्यादा ऑर्डर पूरे किए
गुजरात के तीन किसान संगठनों ने इस योजना का फायदा उठाते हुए अपना सामान डाकघरों में रखना शुरू कर दिया है। किसान जो सामान डाकघर में रख रहे हैं, उनमें दालें, जीरा, मूंगफली, नमकीन, लाल मिर्च पाउडर, अचार और बाजरे की कुकीज़ शामिल हैं। यह सारा सामान फिलहाल अहमदाबाद, गांधीनगर, भुज और जामनगर जिलों के चुनिंदा मुख्य डाकघरों में रखा गया है। इसे ओएनडीसी (ONDC) नेटवर्क से जुड़े 'माईस्टोर ऐप' के जरिए बेचा जा रहा है। योजना शुरू होने से लेकर अब तक पूरे देश में डाक विभाग ने 83 हजार डिलीवरी की हैं, जिनमें से 70 हजार से ज्यादा ऑर्डर अकेले गुजरात से आए हैं।
जल्द ही 60 और जगहों पर मिलेगी यह खास सुविधा
गुजरात सर्कल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल गणेश वी. सावलेश्वरकर के अनुसार, वे वर्तमान में अहमदाबाद, भुज, गांधीनगर और जामनगर जिलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनका लक्ष्य बहुत जल्द 60 नई जगहों तक इस सुविधा को पहुंचाना है। अधिकारियों ने बताया कि किसानों का माल डाकघर में सुरक्षित रखने के लिए सभी जरूरी नियम और प्रक्रियाएं बना ली गई हैं। गुजरात की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश के एक और तमिलनाडु के दो किसान संगठनों ने भी इस सुविधा के जरिए अपना माल बेचना शुरू कर दिया है।
पैकिंग से लेकर घर पहुंचाने तक का काम करेगा डाक विभाग
सरकारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओएनडीसी पर जब भी कोई ग्राहक सामान खरीदता है, तो डाक विभाग के कंप्यूटर स्क्रीन (डैशबोर्ड) पर उसका अलर्ट आ जाता है। इसके बाद डाक विभाग के कर्मचारी खुद उस सामान को पैक करते हैं और अपने नेटवर्क के जरिए देश भर में ग्राहकों तक पहुंचा देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में किसानों को बार-बार पैकिंग करने के झंझट में नहीं पड़ना होता। अधिकारियों के मुताबिक, इससे छोटे किसानों को 100-200 ग्राम या छोटे पैकेट बेचने में आसानी हुई है और सामान तेजी से ग्राहकों तक पहुंचने लगा है।
माल ढुलाई का खर्च कम करने पर चल रही है बातचीत
सूत्रों के अनुसार, देशभर के किसान संगठनों और छोटे उद्योगों (MSMEs) के लिए माल ढुलाई या भेजने का खर्च कम करने के लिए भी डाक विभाग के साथ बातचीत की जा रही है। इसका सीधा फायदा किसानों को कैसे हो रहा है, यह जामनगर की 'रणमल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी' से समझा जा सकता है। इस संगठन ने योजना के तहत 35 लाख रुपये से ज्यादा का काबुली चना, मूंगफली और नमकीन समेत 51 हजार से अधिक सामान ग्राहकों तक पहुंचाया है। कंपनी के निदेशक महेश करंगिया ने बताया कि वे अपना माल एक साथ बड़ी मात्रा में डाकघरों में जमा कर देते हैं, जिससे उन्हें सामान बार-बार ले जाने के भारी खर्च (ट्रांसपोर्टेशन) से काफी राहत मिलती है।
ऑनलाइन बाजार में तेजी से बढ़ रही है किसानों की पहुंच
सरकार के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओएनडीसी पर इस समय 7,400 से ज्यादा किसान उत्पादक संगठन जुड़ चुके हैं। इसके अलावा 200 से अधिक किसान संगठन सरकारी पोर्टल 'जेम' (GeM) पर भी अपने उत्पाद बेच रहे हैं। यही नहीं, किसानों ने अपनी खेती की उपज को अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी ऑनलाइन कंपनियों के जरिए भी बेचना शुरू कर दिया है। डाक विभाग की योजना है कि आने वाले समय में वह और भी ज्यादा किसान संगठनों को अपने साथ जोड़े ताकि खेती से जुड़े उत्पाद आसानी से हर घर तक पहुंचाए जा सकें।
