पंजाब में पराली जलाने की समस्या रोकने के लिए सस्ती कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने की मांग उठी है। बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील एचएस फूलका ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। उनका आरोप है कि पंजाब सरकार लुधियाना के पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) की ओर से विकसित दो सस्ती तकनीकों को बढ़ावा नहीं दे रही है। इसके बजाय सरकार महंगी सुपर सीडर मशीनों पर सब्सिडी दे रही है।
फूलका के मुताबिक, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की 'ट्रिपल जीरो (000) टेक्नोलॉजी' और 'मित्तर सीडर' किसानों के लिए कम खर्च में पराली की समस्या का समाधान बन सकती हैं। इन तकनीकों से पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ती और गेहूं की बुवाई भी समय पर की जा सकती है। उन्होंने 16 नवंबर को लिखे पत्र में दावा किया कि सफल परीक्षणों के बावजूद राज्य सरकार इन मशीनों को पर्याप्त बढ़ावा नहीं दे रही है।
पंजाब में 60 हजार से ज्यादा सुपर सीडर, सस्ती मशीनें गिनती की
एचएस फूलका ने पत्र में बताया कि पंजाब में 60 हजार से ज्यादा सुपर सीडर मशीनें मौजूद हैं, जबकि ट्रिपल जीरो तकनीक वाली केवल 5 मशीनें और 24 मित्तर सीडर ही उपलब्ध हैं। उन्होंने मशीनों की कीमत और उनके इस्तेमाल में आने वाले खर्च का अंतर भी बताया।
ट्रिपल जीरो मशीन: इसकी कीमत करीब 70 से 80 हजार रुपये है। इससे गेहूं की बुवाई में किसानों को प्रति एकड़ 4,000 से 5,000 रुपये तक की बचत हो सकती है।
सुपर सीडर: इसकी कीमत करीब 2.75 लाख से 3 लाख रुपये है। इसे चलाने के लिए 65 हॉर्सपावर का ट्रैक्टर चाहिए।
मित्तर सीडर: इसकी कीमत करीब 1.5 लाख से 2 लाख रुपये है। इसे 35 हॉर्सपावर के ट्रैक्टर से भी चलाया जा सकता है।
फूलका का आरोप है कि पंजाब सरकार प्रत्येक सुपर सीडर पर एक लाख रुपये की सब्सिडी देती है। अब तक 60 हजार से ज्यादा मशीनों पर सब्सिडी दी जा चुकी है। इसके अलावा हर साल 2,000 से 3,000 नई मशीनों की खरीद पर भी सब्सिडी दी जा रही है।
सुपर सीडर इस्तेमाल करने वाले 90 फीसदी किसान जलाते हैं पराली: फूलका
एचएस फूलका ने दावा किया कि सुपर सीडर का इस्तेमाल करने वाले करीब 90 फीसदी किसान गेहूं की बुवाई से पहले धान की पराली जला देते हैं। ऐसे में पराली जलाने से रोकने के लिए मशीनों पर दी जा रही सब्सिडी का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। वहीं, उनके मुताबिक ट्रिपल जीरो तकनीक से खेती करने वाले किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह तकनीक धान की कटाई और गेहूं की बुवाई का काम एक साथ पूरा करती है।
क्या है ट्रिपल जीरो तकनीक?
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने यह तकनीक पराली की समस्या को कम करने और किसानों की खेती का खर्च घटाने के लिए विकसित की है। इसमें मौजूदा कंबाइन हार्वेस्टर (फसल काटने वाली मशीन) में एक खास उपकरण लगाया जाता है। इसकी मदद से धान की कटाई के साथ ही खेत में गेहूं की बुवाई भी हो जाती है।
इस तकनीक के नाम में शामिल तीन जीरो का मतलब है:
खेत में अलग से कोई अतिरिक्त काम करने की जरूरत नहीं।
पराली के प्रबंधन और गेहूं की बुवाई के लिए अलग मशीन की जरूरत नहीं।
धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के बीच समय का अंतर नहीं।
इस तकनीक में धान की पराली को जलाने के बजाय खेत में ही बिछा दिया जाता है। इससे जमीन पर मल्च (पलवार) की परत बनती है, जो खरपतवार यानी अनचाहे पौधों की बढ़वार रोकने और मिट्टी की स्थिति सुधारने में मदद करती है।
ट्रायल में गेहूं की सबसे ज्यादा पैदावार का दावा
फूलका ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की ओर से 2023-24 और 2024-25 के फसल सीजन में किए गए एक शोध का भी हवाला दिया। इस अध्ययन में ट्रिपल जीरो तकनीक की तुलना सरफेस सीडर, कतारों में सतह पर बुवाई और हैप्पी सीडर जैसी तकनीकों से की गई।
शोध के मुताबिक, ट्रिपल जीरो तकनीक से गेहूं की सबसे ज्यादा पैदावार 49.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई। दूसरी तकनीकों से मिलने वाली पैदावार इससे कम रही। अध्ययन में ट्रिपल जीरो तकनीक से खेती की लागत भी सबसे कम 395.5 डॉलर प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई। वहीं, शुद्ध कमाई 1,326.7 डॉलर प्रति हेक्टेयर और लागत-लाभ अनुपात 3.35 रहा। शोध में यह भी पाया गया कि इस तकनीक से डीजल की खपत और मशीनों में इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा कम होती है। साथ ही, दूसरी तकनीकों के मुकाबले कार्बन उत्सर्जन भी कम रहता है।
मित्तर सीडर पर भी सब्सिडी देने की मांग
फूलका ने अपने पत्र में मित्तर सीडर को भी बढ़ावा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मशीन को चलाने के लिए केवल 35 हॉर्सपावर का ट्रैक्टर पर्याप्त है। जबकि सुपर सीडर के लिए 65 हॉर्सपावर का ट्रैक्टर चाहिए। इससे छोटे किसानों के लिए मित्तर सीडर ज्यादा उपयोगी और किफायती हो सकती है।
उनका आरोप है कि कई साल पहले सफल परीक्षण होने के बावजूद पंजाब सरकार ने मित्तर सीडर पर कोई सब्सिडी नहीं दी। इसी वजह से राज्य में इसकी उपलब्धता बहुत कम है।
सुप्रीम कोर्ट में भी उठा चुके हैं मामला
फूलका ने बताया कि उन्होंने प्रदूषण से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ट्रिपल जीरो तकनीक का मुद्दा उठाया था। इसके बाद अदालत ने पंजाब सरकार को इस तकनीक के परीक्षण के नतीजे पेश करने का निर्देश दिया था। हालांकि, फूलका का आरोप है कि राज्य सरकार ने ट्रिपल जीरो तकनीक के परीक्षण के नतीजे अदालत में पेश नहीं किए और इसके बजाय किसी दूसरी मशीन के परीक्षण से जुड़े नतीजे रख दिए।
उन्होंने 1 मार्च 2025 को गुरदासपुर जिले के विधिपुर गांव में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के प्रदर्शन खेत का दौरा करने का भी जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति, विस्तार शिक्षा निदेशक और पंजाब के मुख्य कृषि अधिकारी के साथ ट्रिपल जीरो तकनीक से बोई गई फसल का निरीक्षण किया था।
फूलका के अनुसार, PAU के कुलपति डॉ. एसएस गोसल ने बाद में मीडिया को बताया था कि इस तकनीक से पराली जलाने से बचने के साथ गेहूं की बुवाई जल्दी की जा सकती है। इसके अलावा बीज, सिंचाई के पानी और खाद की खपत में करीब 20 फीसदी तक बचत हो सकती है। साथ ही, भूसे की पैदावार भी बढ़ सकती है।
अमित शाह से हस्तक्षेप की अपील
एचएस फूलका ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले को गंभीरता से देखने की अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सस्ती और उपयोगी तकनीकें उपलब्ध होने के बावजूद महंगी मशीनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने यह आशंका भी जताई कि कृषि मशीनरी से जुड़े कुछ कारोबारी और सरकारी अधिकारी सब्सिडी वाली मशीनों को बढ़ावा देने के फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं।
फूलका ने केंद्र सरकार से पंजाब सरकार को PAU की इन तकनीकों को बढ़ावा देने और किसानों को जरूरी आर्थिक सहायता देने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि इन तकनीकों को अपनाने से पराली जलाने की समस्या कम हो सकती है। साथ ही मिट्टी की सेहत बचाने, खेती की लागत घटाने और किसानों की कमाई बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है।
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