बड़े सरकारी बजट के बावजूद सीमित रहा योजना का दायरा
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, गुजरात सरकार ने वर्ष 2024-25 के दौरान जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3,206 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि खर्च की है। सरकार के अनुसार, इतना बड़ा बजट खर्च किए जाने के बावजूद जमीन पर इस खेती को अपनाने वाले किसानों का दायरा बहुत छोटा बना हुआ है। ये आंकड़े बताते हैं कि सरकारी योजनाओं और भारी खर्च के बाद भी प्राकृतिक खेती का विस्तार उस तेजी से नहीं हो पाया, जैसी उम्मीद की जा रही थी।
किसानों की संख्या और खेती के रकबे में भी भारी कमी
योजना से जुड़ने वाले किसानों की भागीदारी में भी गुजरात की प्रगति काफी सुस्त नजर आती है। जहां आंध्र प्रदेश में 7,46,700 किसान और केरल में 3,10,821 किसान जैविक खेती से जुड़े हैं, वहीं गुजरात में केवल 17,836 किसानों ने ही इस योजना का लाभ उठाया है। यह गुजरात के पूरे किसान समुदाय का एक बहुत छोटा हिस्सा है।
कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जैविक खेती के तहत आने वाले कुल रकबे में भी यही हाल है। राजस्थान में 2,01,140 हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 1,71,184 हेक्टेयर जमीन पर जैविक खेती की जा रही है। इसके उलट, गुजरात में केवल 15,334.81 हेक्टेयर जमीन ही जैविक खेती के दायरे में आ सकी है, जो अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत कम है।
सरकारी घोषणाओं को जमीन पर उतारना बनी बड़ी चुनौती
प्राकृतिक खेती को लेकर चलाए गए सरकारी अभियानों और प्रयासों के बावजूद, आंकड़े बताते हैं कि गुजरात में जैविक खेती को अपनाने की रफ्तार अभी भी धीमी है। ये आंकड़े यह दर्शाते हैं कि केवल सरकारी नीतियों की घोषणा करने और जागरूकता अभियान चलाने भर से पूरी सफलता नहीं मिल रही है। इन योजनाओं को आम किसानों की व्यापक भागीदारी में बदलना और पूरे राज्य में बिना रसायन वाली खेती का रकबा बढ़ाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है।
