तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र में पानी की कमी के कारण धान की फसलें सूखने लगी हैं। इस संकट को देखते हुए पट्टाली मक्कल काची (PMK) के अध्यक्ष अंबुमणि रामदॉस ने राज्य सरकार से डेल्टा के जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। उन्होंने प्रभावित किसानों को 40,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की अपील भी की है।
अंबुमणि ने कहा कि मेट्टूर बांध से एक महीने से अधिक समय से पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा गया है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर मानसून की बारिश भी सामान्य से कम हुई है। इसका असर कावेरी डेल्टा में खड़ी सांबा और थलाडी धान की फसलों पर पड़ रहा है।
सामान्य से आधे से भी कम क्षेत्र में हुई खेती
अंबुमणि के मुताबिक, कावेरी डेल्टा के जिलों में आमतौर पर सांबा और थलाडी धान की खेती 18 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में होती है। लेकिन इस साल पानी की कमी की आशंका के चलते किसानों ने करीब 7 लाख एकड़ में ही बुवाई की। इसके बावजूद अब किसानों के सामने खड़ी फसल बचाने का संकट पैदा हो गया है।
उन्होंने बताया कि मेट्टूर बांध से पानी छोड़ने की मात्रा 15 अक्टूबर को 10,920 क्यूसेक थी, जो 25 अक्टूबर तक घटकर केवल 1,003 क्यूसेक रह गई। उनके अनुसार, बांध में पानी का स्तर 61.53 फीट और जल भंडारण 25.84 टीएमसी रह गया है।
फसल बचाने के लिए महंगे दाम पर खरीद रहे पानी
PMK अध्यक्ष ने कहा कि जिन किसानों के पास पैसे हैं, वे निजी स्रोतों से पानी खरीदकर खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। वहीं, छोटे और गरीब किसान आसपास के जल स्रोतों से बर्तनों में पानी लाकर फसलों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि सांबा और थलाडी धान की फसलों को तैयार होने में करीब 120 से 125 दिन लगते हैं। फिलहाल ज्यादातर फसलें 40 से 50 दिन की हैं। ऐसे में अगले 70 से 80 दिनों तक इस तरह पानी देना किसानों के लिए संभव नहीं है।
कर्ज लेकर खेती कर रहे किसान, बढ़ी चिंता
अंबुमणि के अनुसार, पानी की कमी के कारण किसान पहले ही कुरुवई धान की खेती नहीं कर पाए हैं। अब सांबा सीजन की खेती पर किसानों ने प्रति एकड़ 25,000 से 30,000 रुपये तक खर्च कर दिए हैं। इसके लिए कई किसानों ने ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज भी लिया है। अगर फसल बर्बाद होती है तो किसान कर्ज के बोझ में दब सकते हैं।
सरकार से की ये मांगें
अंबुमणि रामदॉस ने तमिलनाडु सरकार से मांग की है कि:
कावेरी डेल्टा के जिलों को तुरंत सूखाग्रस्त घोषित किया जाए।
प्रभावित किसानों को 40,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए।
फसल नुकसान का आकलन करने के लिए सरकारी टीम भेजी जाए।
किसानों का भूमि कर और दूसरे सरकारी शुल्क माफ किए जाएं।
किसानों के सभी बकाया फसल ऋण माफ किए जाएं।
उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश और दिसंबर-जनवरी में मेट्टूर बांध से पानी छोड़े जाने पर ही किसानों की फसल बचने की उम्मीद है।
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