महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में बीते पांच सालों के दौरान गन्ने के रकबे में लगातार तेजी देखने को मिली है, लेकिन साल 2026 में कम मानसूनी बारिश के कारण इलाके की सभी तहसीलों में सूखे का संकट खड़ा हो गया है।
मौसम की यह मार किसान आय से मिलों की आर्थिक सेहत तक को नुकसान पहुंचा सकती है। गन्ने को आमतौर पर हर दो सप्ताह में सिंचाई की जरूरत होती है, ऐसे में सूखे की स्थिति से फसल को नुकसान पहुंचा है और किसानों के सामने पैदावार में भारी गिरावट का संकट खड़ा हो गया है।
पांच साल में 36 प्रतिशत बढ़ा गन्ने का रकबा
महाराष्ट्र कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, सूखे के खतरे के बावजूद मराठवाड़ा में गन्ने की खेती पांच सालों में लगभग 36 प्रतिशत बढ़ी है और यह 2021-22 के 2.8 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2025-26 में 3.8 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गई है।
राज्य के कुल गन्ना क्षेत्र में इस इलाके की हिस्सेदारी 27.5 प्रतिशत है। हालांकि, पानी की उपलब्धता घटने के बीच गन्ने का बढ़ता रकबा चिंता का विषय बन गया है। आंकड़ों के मुताबिक, पूरे महाराष्ट्र के 86.6 प्रतिशत तालुका सूखे की चपेट में हैं, जबकि मराठवाड़ा के सभी 76 तालुका सूखे से प्रभावित हैं।
एक किलो चीनी बनाने में लगता है 1,500 से 2,000 किलो पानी
जल विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि मराठवाड़ा में गन्ने की खेती बढ़ने से भूजल संसाधनों पर दबाव और बढ़ेगा, पानी की किल्लत गंभीर होगी तथा भूमि क्षरण (जमीन की गुणवत्ता में गिरावट) बढ़ सकता है। विशेषज्ञों ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए दालों और तिलहन जैसी कम पानी वाली फसलों को अपनाने की अपील की है।
चीनी उद्योग पर नीति आयोग की 2020 की टास्क फोर्स रिपोर्ट के मुताबिक, एक किलोग्राम चीनी के उत्पादन में 1,500 से 2,000 किलोग्राम पानी लगता है और एक हेक्टेयर गन्ने की सिंचाई में इस्तेमाल होने वाले पानी से 5.5 हेक्टेयर में रबी ज्वार उगाई जा सकती है।
विशेषज्ञों ने गंभीर जल संकट के समय अधिक पानी वाली फसलों पर रोक लगाने के लिए 'महाराष्ट्र सिंचाई अधिनियम, 1976' को लागू करने पर भी जोर दिया है, जो करीब पांच दशकों से वैधानिक नियमों के अभाव में प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो सका है।
एफआरपी और इथेनॉल के कारण किसानों की पसंद बना गन्ना
सूखे के खतरे के बाद भी किसान गन्ने की खेती की ओर आकर्षित क्यों हो रहे हैं? इसका जबाव केंद्र सरकार द्वारा घोषित उचित और लाभकारी मूल्य है, जिससे किसानों को उपज का पक्का दाम मिलने की गारंटी रहती है और पिछले सालों की अच्छी बारिश ने भी इसके विस्तार को बढ़ावा दिया।
इसके अलावा, पानी उपलब्ध होने पर गन्ने की संभाल आसान मानी जाती है और यह फसल तीन साल तक उपज दे सकती है, जिससे हर साल नई बुवाई का खर्च बचता है। चीनी मिलें ही कटाई के लिए मजदूरों की व्यवस्था और भुगतान करती हैं, जिससे किसानों का काम आसान होता है।
वहीं, राजनीतिक समर्थन और इथेनॉल उत्पादन के विस्तार ने भी गन्ने की मांग को मजबूत किया है।
चीनी मिलों का पिराई सत्र आधा घटने की आशंका, सब्सिडी की मांग
रिपोर्ट के मुताबिक, मराठवाड़ा में 68 चीनी मिलें हैं, जो महाराष्ट्र की कुल 208 मिलों का लगभग 32 प्रतिशत हिस्सा हैं। लगातार सूखे से गन्ने की पैदावार और कच्चे माल की उपलब्धता घटने का असर इन मिलों पर पड़ना तय माना जा रहा है।
कुछ इलाकों में मिलों का सामान्य छह महीने का पिराई सत्र घटकर करीब तीन महीने का रह सकता है, जिससे उनकी कमाई कमजोर होगी जबकि उन पर किसानों को एफआरपी देने की बाध्यता बनी रहेगी। इस आर्थिक दबाव से उबरने के लिए महाराष्ट्र राज्य सहकारी चीनी कारखाना महासंघ ने सरकार से सब्सिडी सहायता की मांग की है।
दूसरी ओर, गहराते जल संकट को देखते हुए कई किसान अब गन्ने की खेती पर पुनर्विचार कर रहे हैं और आगामी सीजन में कुछ किसानों के सोयाबीन और तूर जैसी फसलों की ओर रुख करने की उम्मीद है।