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विदेशी खाद्य तेल पर बढ़ी भारत की निर्भरता : आयात बिल 24% बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये पहुंचा

गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली Published by: Mohammad Aamil Updated Sat, 21 Nov 2026 12:08 PM IST
सार

भारत का खाद्य तेल आयात बिल 24 फीसदी बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। सरसों की बुवाई और मूंगफली उत्पादन में गिरावट के बीच SEA ने घरेलू तिलहन उत्पादन बढ़ाने की मांग की है।

खाद्य तेल
खाद्य तेल - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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भारत में खाद्य तेल की खपत लगातार बढ़ रही है, लेकिन घरेलू उत्पादन मांग के मुकाबले काफी कम है। इसके चलते देश को विदेशों से बड़ी मात्रा में खाद्य तेल खरीदना पड़ रहा है। खाद्य तेल के आयात पर होने वाला खर्च भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में घरेलू तिलहन उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए मौजूदा रणनीति में बदलाव की जरूरत है।

सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) के अध्यक्ष अंगशु मलिक ने खाद्य तेल के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार और उद्योग जगत से मिलकर काम करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत का खाद्य तेल क्षेत्र इस समय एक अहम मोड़ पर है। बढ़ती खपत और घरेलू उत्पादन की कमी के कारण विदेशों से आयात पर निर्भरता बढ़ती जा रही है।

खाद्य तेल के आयात पर 2 लाख करोड़ रुपये खर्च
SEA के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, तेल वर्ष 2025-26 (नवंबर से अक्टूबर) के दौरान भारत ने 169.2 लाख टन खाद्य तेल का आयात किया। पिछले तेल वर्ष 2024-25 में यह मात्रा 160.1 लाख टन थी।बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, आयात की मात्रा बढ़ने के साथ इस पर होने वाला खर्च भी तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2025-26 में खाद्य तेल के आयात पर करीब 2 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए, जो पिछले साल के 1.61 लाख करोड़ रुपये से लगभग 24 फीसदी ज्यादा है। अंगशु मलिक के मुताबिक, आयात पर बढ़ता खर्च देश की अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। इसे कम करने के लिए घरेलू तिलहन उत्पादन बढ़ाना जरूरी है।

रबी सीजन में तिलहन की बुवाई पिछड़ी
मलिक ने रबी सीजन में तिलहन की शुरुआती बुवाई के आंकड़ों पर भी चिंता जताई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के 13 नवंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक, देश में कुल तिलहन की बुवाई 61.71 लाख हेक्टेयर में हुई है। पिछले साल इसी अवधि में यह रकबा 66.62 लाख हेक्टेयर था। यानी इस बार बुवाई में 4.91 लाख हेक्टेयर की कमी है।

रबी सीजन की प्रमुख तिलहन फसल सरसों की बुवाई भी पिछड़ी है। अब तक 59.31 लाख हेक्टेयर में सरसों बोई गई है, जबकि पिछले साल इसी समय तक 64.78 लाख हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी थी। मलिक के मुताबिक, मानसून के बाद बारिश कम होने और प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में बुवाई की धीमी रफ्तार के कारण यह स्थिति बनी है।

राजस्थान में सरसों की बुवाई पीछे
देश में सरसों उत्पादन के प्रमुख राज्यों में शामिल राजस्थान में भी बुवाई की रफ्तार धीमी है। 16 नवंबर तक राज्य में 28.69 लाख हेक्टेयर में सरसों की बुवाई हुई थी, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह रकबा 37.62 लाख हेक्टेयर था।

इसके अलावा, 1 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच देशभर में सामान्य से 32 फीसदी कम बारिश हुई है। इससे खेतों में नमी की स्थिति प्रभावित हुई है। अब किसानों और कारोबारियों की नजर आने वाले दिनों में होने वाली बारिश पर है। अगर अच्छी बारिश होती है तो सरसों समेत दूसरी रबी फसलों की बुवाई में तेजी आ सकती है।

गुजरात में मूंगफली उत्पादन घटने का अनुमान
SEA की ओर से गुजरात में किए गए मूंगफली फसल सर्वे के मुताबिक, राज्य में इस साल मूंगफली उत्पादन 33.3 लाख टन रहने का अनुमान है। पिछले साल यह 41.88 लाख टन था। उत्पादन में कमी की मुख्य वजह मूंगफली का रकबा घटना और प्रति हेक्टेयर पैदावार कम होना है। इस साल गुजरात में मूंगफली का रकबा 20.71 लाख हेक्टेयर रहा, जबकि औसत पैदावार 1,608 किलो प्रति हेक्टेयर आंकी गई है। कम और अनियमित बारिश ने फसल को प्रभावित किया है।

तिलहन उत्पादन बढ़ाने वाली योजनाओं में खर्च कम
सरकार ने देश में तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (NMEO-Oilseeds) और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम (NMEO-Oil Palm) शुरू किए हैं। मलिक के मुताबिक, वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक सात साल के लिए NMEO-Oilseeds के तहत 10,103.38 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। वहीं, NMEO-Oil Palm के लिए 2021-22 से 2025-26 तक पांच साल में 11,040 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

हालांकि, उनका कहना है कि खाद्य तेल के आयात पर निर्भरता और घरेलू उत्पादन बढ़ाने की चुनौती को देखते हुए यह बजट पर्याप्त नहीं है। चिंता की बात यह भी है कि आवंटित राशि का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। NMEO-Oilseeds के तहत 2021-22 से 2025-26 के दौरान 2,890.35 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध कराया गया था, लेकिन वास्तविक खर्च करीब 1,452 करोड़ रुपये ही हुआ। यानी कुल राशि का लगभग 50 फीसदी ही इस्तेमाल किया गया।

इसी तरह, NMEO-Oil Palm योजना के तहत 1,252.35 करोड़ रुपये के आवंटन के मुकाबले केवल 288.30 करोड़ रुपये खर्च हुए। यह कुल राशि का करीब 23 फीसदी है। SEA अध्यक्ष ने सरकार से योजनाओं के बजट में बढ़ोतरी करने के साथ यह सुनिश्चित करने की मांग की है कि पैसा समय पर जारी हो और उसका पूरा इस्तेमाल हो। इसके लिए योजनाओं की निगरानी और जवाबदेही की मजबूत व्यवस्था बनाने की जरूरत है।

खली के निर्यात में भी आई गिरावट
खाद्य तेल के अलावा तिलहन से तेल निकालने के बाद बचने वाली खली (Oilmeal) के निर्यात में भी गिरावट आई है। SEA के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच भारत से कुल 12.82 लाख टन खली का निर्यात हुआ। पिछले साल इसी अवधि में 17.94 लाख टन निर्यात किया गया था।

अगस्त में खली का निर्यात 36 फीसदी घटकर 1.77 लाख टन रह गया, जबकि पिछले साल अगस्त में यह 2.77 लाख टन था। जुलाई में स्थिति और खराब रही। इस दौरान निर्यात में करीब 65 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। मलिक के मुताबिक, अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे देश कम कीमत पर खली की आपूर्ति कर रहे हैं। इससे भारतीय निर्यातकों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो रहा है।

हालांकि, सरसों की खली के निर्यात से कुछ राहत मिली है। चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों में इसकी खेप भेजे जाने से कुल निर्यात में आई गिरावट का असर कुछ कम हुआ है।

घरेलू तिलहन उत्पादन बढ़ाने की जरूरत
अंगशु मलिक ने कहा कि खाद्य तेल का बढ़ता आयात, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों का उतार-चढ़ाव, खली के निर्यात में गिरावट और तिलहन फसलों के उत्पादन को लेकर अनिश्चितता देश के लिए बड़ी चुनौती हैं।

उन्होंने उद्योग जगत और नीति बनाने वालों से मिलकर काम करने की अपील की। उनके मुताबिक, खाद्य तेल के आयात पर करीब 2 लाख करोड़ रुपये खर्च होना इस बात का संकेत है कि भारत को अपनी खाद्य तेल नीति पर नए सिरे से विचार करना चाहिए।

देश को तिलहन उत्पादन बढ़ाने, किसानों को बेहतर सुविधाएं देने और खाद्य तेल के घरेलू कारोबार को मजबूत बनाने पर ध्यान देना होगा। इससे आयात पर निर्भरता कम करने और भारत को खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिल सकती है।
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