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ग्रामीण उद्योग: आदिवासी उद्यमियों के लिए GeM खोलेगा सरकारी खरीद के द्वार, बाजार तक पहुंच होगी आसान

गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली Published by: Umashankar Mishra Updated Sat, 21 Nov 2026 01:25 PM IST
सार

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने आदिवासी उद्यमियों और कारोबारियों को सरकारी खरीद से जोड़ने के लिए ट्राइबल इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (TICCI) के साथ समझौता किया है। इसके तहत प्रशिक्षण, पंजीकरण और बाजार तक पहुंच बनाने में मदद दी जाएगी।

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने आदिवासी उद्यमियों को सरकारी खरीद से जोड़ने के लिए TICCI के साथ साझेदारी की है।
सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने आदिवासी उद्यमियों को सरकारी खरीद से जोड़ने के लिए TICCI के साथ साझेदारी की है। - फोटो : पी. बर्मन
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विस्तार
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सरकारी विभागों और संस्थानों को सामान और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आदिवासी उद्यमियों को अब बेहतर अवसर मिल सकेंगे। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने इसके लिए ट्राइबल इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (TICCI) के साथ साझेदारी की है।

दोनों संस्थाओं ने 20 नवंबर 2026 को इस संबंध में समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का मकसद आदिवासी कारोबारियों को सरकारी खरीद की प्रक्रिया से जोड़ना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार के अवसर उपलब्ध कराना है।

प्रशिक्षण से लेकर पंजीकरण तक मिलेगी मदद
समझौते के तहत TICCI आदिवासी उद्यमियों की पहचान करने और उन्हें GeM से जोड़ने के लिए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाएगा। साथ ही, पंजीकरण में सहायता, जमीनी स्तर पर मार्गदर्शन और प्रशिक्षकों व मार्गदर्शकों का नेटवर्क तैयार करेगा।

वहीं, GeM प्रशिक्षण सामग्री, पंजीकरण में मदद, क्षमता विकास और समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी सहयोग उपलब्ध कराएगा। दोनों संस्थाएं मिलकर कार्ययोजना बनाएंगी और उद्यमियों की प्रतिक्रिया के आधार पर भागीदारी बढ़ाने के उपाय करेंगी।

सरकारी बाजार तक पहुंच बनाने की पहल
GeM के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार के अनुसार, इस साझेदारी से आदिवासी उद्यमियों को सरकारी खरीद की संभावनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी और उनकी कारोबारी क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

GeM के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत बी. चव्हाण और TICCI के संस्थापक एवं अध्यक्ष सुधाकर धरावत ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस पहल का उद्देश्य सरकारी खरीद व्यवस्था को अधिक समावेशी बनाना और आदिवासी उद्यमों के विकास के नए अवसर तैयार करना है।
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