केंद्र सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता बढ़ाने, लंबित मामलों को निपटाने और पुराने रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने के लिए विशेष अभियान 6 शुरू किया है। यह अभियान 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चलाया जा रहा है। इसके तहत विभाग ने अब तक 400 भौतिक फाइलों की समीक्षा की है, जिनमें से 350 फाइलों को हटाने के लिए चिह्नित किया गया। इनमें से 287 फाइलें हटाई जा चुकी हैं। वहीं, अब तक 80 फीसदी जन शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है।
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में साफ-सफाई बनाए रखना, कामकाज को बेहतर करना और कागजी रिकॉर्ड का सही प्रबंधन करना है। इसके तहत ई-कचरे का पर्यावरण के अनुकूल निपटान और कार्यालय में उपलब्ध जगह का बेहतर इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया जा रहा है।
32 में से 23 स्वच्छता गतिविधियां पूरी
विभाग के मुताबिक, अभियान के तहत स्वच्छता से जुड़ी कुल 32 गतिविधियों की पहचान की गई थी। इनमें से 23 गतिविधियां पूरी हो चुकी हैं। बाकी गतिविधियों को 31 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान की तैयारियों के दौरान साफ-सफाई, पुराने और गैरजरूरी रिकॉर्ड की छंटाई, कचरे के उचित निपटान और लंबित मामलों को जल्द निपटाने के लिए कार्ययोजना बनाई गई थी।
वरिष्ठ अधिकारी कर रहे अभियान की समीक्षा
अभियान की प्रगति की नियमित समीक्षा मत्स्य पालन विभाग के सचिव वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों में कर रहे हैं। अधिकारियों को अपने कार्यस्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने और लंबित मामलों को कम करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।
15 अक्टूबर को विभाग के नोडल अधिकारी ने नई दिल्ली स्थित चंद्रलोक भवन के कार्यालय परिसर का निरीक्षण किया। विभाग के अधीन आने वाले संस्थान, कार्यालय और स्वायत्त निकाय भी स्वच्छता तथा कार्यालय प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियां चला रहे हैं।
ई-कचरे का सुरक्षित निपटान और जागरूकता पर जोर
अभियान के तहत इलेक्ट्रॉनिक कचरे यानी ई-कचरे का निपटान ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण के अनुकूल तरीके से करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा, अभियान से जुड़ी गतिविधियों और स्वच्छता के प्रयासों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए विभाग और उसके छह कार्यालयों की ओर से 35 से अधिक सोशल मीडिया पोस्ट भी साझा किए गए हैं। विभाग का लक्ष्य 31 अक्टूबर तक अभियान के तहत तय किए गए बाकी कार्यों को पूरा करना और लंबित मामलों के निपटारे सहित सभी निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करना है।
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