चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार का उर्वरक सब्सिडी खर्च रिकॉर्ड 2.76 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। रेटिंग एजेंसी इक्रा के अनुसार, यह आंकड़ा सरकार के 1.71 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान से काफी अधिक है। बता दें कि सरकार का खाद सब्सिडी खर्च 2026-27 में पहले ही 1.46 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जो पूरे साल के बजट अनुमान का 85 प्रतिशत है।
पश्चिम एशिया संकट से महंगे हुए अमोनिया और सल्फर
भारतीय उर्वरक उद्योग पर जारी अपनी रिपोर्ट में इक्रा ने बताया कि पश्चिम एशिया संघर्ष (अमेरिका-ईरान युद्ध) के कारण अमोनिया और सल्फर जैसे प्रमुख कच्चे माल की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिससे सब्सिडी में यह बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम एशिया के देश इन कच्चे माल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं। इक्रा ने यह भी कहा कि हालांकि खाद बनाने के प्रमुख कच्चे माल की कीमतें युद्ध के बाद के उच्चतम स्तर से कुछ नरम हुई हैं, लेकिन वे अभी भी युद्ध से पहले के स्तर के मुकाबले काफी ऊंची बनी हुई हैं। एजेंसी का मानना है कि पिछले वर्षों की तरह इस साल भी फंड की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अतिरिक्त बजट आवंटन किए जाने की संभावना है।
रबी सीजन के लिए पीएंडके खाद पर 62,370 करोड़ की सब्सिडी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते चालू रबी 2026-27 सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है, जो पिछले रबी सीजन के मुकाबले 64 प्रतिशत ज्यादा है। इक्रा के अनुसार, सब्सिडी दर में इस ताजा बढ़ोतरी से उर्वरक क्षेत्र के मुनाफे में सुधार होने और इसके दीर्घकालिक रुझानों के अनुरूप लौटने की उम्मीद है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया सस्ता, लेकिन डीएपी के दाम बढ़े
वैश्विक स्तर पर खाद की कीमतों में अलग-अलग रुख देखने को मिला है। उर्वरक विभाग के अनुसार, आपूर्ति सुधरने और विभिन्न देशों से आयात बढ़ने के कारण पिछले महीने यूरिया की भारत पहुंचने की लागत करीब 62 प्रतिशत घटकर 362 डॉलर प्रति टन रह गई, जो मई 2026 में 947 डॉलर प्रति टन के शिखर पर थी। विभाग के मुताबिक, अक्टूबर में यूरिया की वैश्विक कीमतों में सालाना आधार पर 17 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके विपरीत, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में डीएपी की वैश्विक कीमतें अप्रैल 2026 के 853 डॉलर प्रति टन से 5 प्रतिशत बढ़कर 897 डॉलर प्रति टन पर पहुंच गईं। वहीं, व्यापारिक सूत्रों के मुताबिक, पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण माल ढुलाई भाड़ा बढ़ने से अक्टूबर में डीएपी के दाम एक साल पहले के 758 डॉलर प्रति टन की तुलना में 18 प्रतिशत बढ़ गए।
पिछले वित्त वर्ष में 2.17 लाख करोड़ रुपये रहा था सब्सिडी खर्च
पिछले साल के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार का कुल उर्वरक सब्सिडी खर्च 2.17 लाख करोड़ रुपये रहा था, जिसमें यूरिया पर 1.42 लाख करोड़ रुपये और पोषक तत्व आधारित सब्सिडी पर 74,999 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। यह खर्च 1.86 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 17 प्रतिशत अधिक था। खपत की बात करें तो वित्त वर्ष 2025-26 में देश में कुल 7 करोड़ टन खाद की खपत हुई, जिसमें अकेले यूरिया की हिस्सेदारी 4 करोड़ टन थी। पिछले वित्त वर्ष में भारत ने लगभग 1 करोड़ टन यूरिया का आयात किया, जबकि देश में यूरिया का घरेलू उत्पादन भी काफी हद तक आयातित कच्चे माल पर निर्भर है, क्योंकि खाड़ी संकट के बाद से एलएनजी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है।
किसानों को पुरानी और सस्ती दरों पर ही मिल रही खाद
वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद देश में किसानों के लिए खाद की खुदरा कीमतें स्थिर रखी गई हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमत 4,000 रुपये प्रति बोरी से अधिक होने के बावजूद देश में यह मार्च 2018 में तय की गई 266.50 रुपये प्रति 45 किलोग्राम बोरी की दर पर ही बेचा जा रहा है, जिससे सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ रहा है। अधिकारी के अनुसार, वैश्विक कीमतों में बदलाव के बावजूद किसानों के लिए डीएपी का खुदरा मूल्य भी 1,350 रुपये प्रति 50 किलोग्राम बोरी पर बरकरार रखा गया है।