महाराष्ट्र: सूखे से जूझते महाराष्ट्र में केंद्र की टीम पहुंचेगी, 265 तालुकों में होगा जमीनी आकलन

विस्तार

वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

महाराष्ट्र के 32 जिलों के 265 तालुकों में सूखे की स्थिति का जायजा लेने केंद्र की बहु-विभागीय टीम इस सप्ताह राज्य का दौरा करेगी। केंद्रीय टीम 7-8 अक्टूबर के आसपास महाराष्ट्र पहुंचेगी और 11 अक्टूबर तक जमीनी रिपोर्ट तैयार करेगी।

पीने का पानी सबसे पहली प्राथमिकता
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि केंद्रीय टीम सूखे से प्रभावित इलाकों की जमीनी स्थिति देखेगी। टीम की अगुवाई कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव मुक्तानंद अग्रवाल करेंगे।

फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार ने सूखे की स्थिति में पीने के पानी को सबसे पहली प्राथमिकता देने का फैसला किया है। लोगों और पशुओं के लिए अगस्त 2027 तक पानी सुरक्षित रखने को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद बचा पानी उद्योग और कृषि के लिए इस्तेमाल करने पर विचार होगा।

23 हजार गांवों में सर्वे
मुख्यमंत्री के मुताबिक करीब 23 हजार गांवों में फसल सर्वे पूरा हो चुका है। जमीनी सर्वे का काम भी जारी है। सरकार का कहना है कि सर्वे जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि केंद्र से जरूरी सहायता हासिल की जा सके। राज्य कृषि मंत्री दत्तात्रय भरने के मुताबिक केंद्रीय टीम सूखे की गंभीरता का आकलन कर राहत और पुनर्वास के लिए सुझाव देगी।

NDRF से मदद की उम्मीद
महाराष्ट्र सरकार ने सूखे को देखते हुए केंद्र से राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि यानी NDRF के तहत मदद मांगी है। कृषि मंत्री ने हाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने भी किसानों की समस्याएं उठाई थीं। 

केंद्रीय टीम में वित्त और कृषि विभाग सहित 10 केंद्रीय विभागों और एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। टीम किसानों के लिए राहत, तत्काल कदम और पुनर्वास से जुड़े सुझाव देगी। महाराष्ट्र सरकार ने 26 सितंबर को बारिश की कमी के बीच 358 में से 265 तालुकों यानी करीब 74 प्रतिशत तालुकों में सूखा घोषित किया था।