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MP के किसानों के लिए दिल्ली से आई बड़ी खबर : सरसों किसानों को मिलेगा भावांतर का लाभ, सरकार खरीदेगी 100% तुअर

गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली Published by: Devesh Saraswat Updated Thu, 12 Mar 2026 04:59 PM IST
सार

 केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बीच हुई एक अहम बैठक में प्रदेश के किसानों के लिए बड़े पैकेज पर मुहर लग गई है। इस फैसले से खासकर सरसों और तुअर की खेती करने वाले किसानों को सीधा फायदा होगा।
 

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बीच हुई एक अहम बैठक
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बीच हुई एक अहम बैठक - फोटो : गांव जंक्शन
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विस्तार
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 केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बीच हुई एक अहम बैठक में प्रदेश के किसानों के लिए बड़े पैकेज पर मुहर लग गई है। इस फैसले से खासकर सरसों और तुअर की खेती करने वाले किसानों को सीधा फायदा होगा।

सरसों किसानों को मिलेगा भावांतर का फायदा 
बैठक का सबसे बड़ा फैसला सरसों उत्पादक किसानों के हक में लिया गया है। काफी समय से लंबित चल रहे मामले को सुलझाते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में सरसों की खरीद के लिए भावांतर भुगतान योजना के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसानों के भुगतान की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इस फैसले से किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा और राज्य सरकार का किसानों से किया गया वादा भी समय पर पूरा हो सकेगा।

किसानों की पूरी तुअर खरीदेगी सरकार
केंद्रीय मंत्री ने बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को तुअर की शत-प्रतिशत (100%) सरकारी खरीद का स्वीकृति पत्र सौंप दिया है। इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि अब किसानों को खुले बाजार में तुअर के दाम गिरने का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। सरकार किसानों की पूरी उपज खरीदेगी, जिससे उनकी आमदनी सुरक्षित और स्थिर रहेगी।

सोयाबीन, मूंग-उड़द और ग्रामीण विकास पर भी बड़ा जोर
इस बैठक में सिर्फ सरसों और तुअर ही नहीं, बल्कि गांव, गरीब और खेती से जुड़े कई अन्य अहम रुके हुए मुद्दों पर भी बिंदुवार चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश से जुड़े इन सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए ताकि ग्रामीण गरीबों को तुरंत राहत मिल सके - सोयाबीन के लिए भावांतर भुगतान, दलहन मिशन के तहत मूंग और उड़द के अतिरिक्त लक्ष्य, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और खेतों की मिट्टी की उर्वरता से जुड़े कार्यक्रम और मनरेगा की मजदूरी और सामग्री के भुगतान का मुद्दा और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के काम।

 
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