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असम : किसानों के हिस्से की खाद पर तस्करों की नजर, 22 टन सब्सिडी वाला उर्वरक जब्त

गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली Published by: Mohammad Aamil Updated Sat, 21 Nov 2026 03:50 PM IST
सार

  • असम के कछार जिले में पुलिस ने 22 मीट्रिक टन सब्सिडी वाली खाद जब्त की।

  • खाद को अवैध तरीके से राज्य से बाहर ले जाया जा रहा था।

  • मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर दी कार्रवाई की जानकारी।

  • मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हिस्से की खाद दूसरे बाजारों में भेजने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई।

खाद
खाद - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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असम में किसानों को सब्सिडी पर मिलने वाली खाद की तस्करी का मामला सामने आया है। राज्य पुलिस ने शनिवार को कछार जिले में कार्रवाई करते हुए 22 मीट्रिक टन सब्सिडी वाली खाद जब्त की है। यह खाद अवैध तरीके से असम से बाहर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने खाद से भरे ट्रक को भी पकड़ा है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया के जरिए इस कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसानों को मिलने वाली सब्सिडी वाली खाद की हेराफेरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कछार पुलिस की कार्रवाई की तारीफ करते हुए कहा कि खाद की हर बोरी राज्य के किसानों के लिए थी। अगर कोई किसानों के हिस्से की खाद दूसरे बाजारों में भेजने की कोशिश करेगा तो उसे कानून का सामना करना पड़ेगा।

किसानों के लिए मिलने वाली खाद की हो रही थी तस्करी
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि तस्करों की नजर खुले बाजार पर थी, जबकि पुलिस उन पर नजर रख रही थी। उन्होंने बताया कि शनिवार को कछार पुलिस ने 22 मीट्रिक टन सब्सिडी वाली खाद उस समय जब्त की, जब उसे असम से बाहर ले जाया जा रहा था।

सरमा के मुताबिक, सरकार किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी देती है, ताकि खेती की लागत कम हो और किसानों को राहत मिल सके। लेकिन कुछ लोग इस खाद को किसानों तक पहुंचाने के बजाय दूसरे बाजारों में बेचने की कोशिश करते हैं। इससे किसानों को मिलने वाली सरकारी सहायता का फायदा गलत लोगों तक पहुंचने का खतरा रहता है।

खाद की हेराफेरी करने वालों पर होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने साफ कहा कि किसानों के हिस्से की खाद को अवैध तरीके से दूसरे राज्यों या बाजारों में भेजने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पुलिस को इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखने और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही।

इस कार्रवाई के बाद राज्य में सब्सिडी वाली खाद की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था पर भी ध्यान बढ़ने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली खाद उन्हीं तक पहुंचे और उसकी कालाबाजारी या अवैध बिक्री न हो।

गौरतलब है कि सरकार किसानों को खेती के लिए रासायनिक खाद पर सब्सिडी देती है। इसका मकसद किसानों को कम कीमत पर उर्वरक उपलब्ध कराना है। ऐसे में सब्सिडी वाली खाद की तस्करी से सरकारी सहायता का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचने में बाधा आ सकती है।
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