नेफेड ने किए बड़े एलान: CSD कैंटीन और रेलवे तक फैलेगा कारोबार, किसानों के बच्चों को पढ़ाई के लिए मिलेगी सहायता

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नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (नेफेड) अब भारतीय सेना के लिए भारत राइस लॉन्च करने, सीएसडी कैंटीनों में अपने उत्पाद सूचीबद्ध कराने और ट्रेन में नाश्ता सेवाओं के जरिए एफएमसीजी उत्पादों की आपूर्ति करने की तैयारी में है। इसके साथ ही किसानों के बच्चों के लिए 1 लाख रुपये तक की छात्रवृत्ति योजना का भी ऐलान किया गया है।

किसानों को समर्थन देने पर जोर
भारत मंडपम में आयोजित नेफेड की 69वीं वार्षिक आम सभा में अध्यक्ष जेठाभाई अहीर ने बताया कि पीएम-आशा योजना के घटकों- मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ), भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) और निजी खरीद स्टॉकिस्ट योजना (पीपीएसएस) को और मजबूती से लागू किया जाएगा ताकि किसानों को समर्थन मिले और कृषि जिंसों की कीमतें स्थिर रहें। बैठक में 700 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

रिटेल और रेलवे तक होगा विस्तार
अहीर ने बताया कि नेफेड पैक्स, सहकारी समितियों और एफपीओ के माध्यम से 50 नए रिटेल स्टोर खोलेगा, और प्रीमिक्स चाय, बिस्किट व जूस जैसे उत्पाद अब आईआरसीटीसी के जरिए रेलवे में भी बिकेंगे। उन्होंने सदस्य महासंघों व समितियों को 15 प्रतिशत लाभांश देने की घोषणा भी की। इसके अलावा नेफेड ने 500 मत्स्य सहकारी समितियों को पुनर्जीवित कर 50 फिश एफपीओ बनाए हैं, जिससे 50,000 से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना
प्रबंध निदेशक दीपक अग्रवाल ने कल्याण छात्रवृत्ति योजना की जानकारी दी, जिसके तहत नेफेड अपने शुद्ध लाभ का 1 प्रतिशत हिस्सा ई-समृद्धि पर पंजीकृत किसानों के बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए देगा, प्रति छात्र अधिकतम 1 लाख रुपये तक की सहायता के साथ। उन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 29,884.72 करोड़ रुपये कारोबार और 423.14 करोड़ रुपये शुद्ध लाभ की जानकारी दी, तथा बताया कि खुदरा विस्तार, संपत्ति मौद्रीकरण और निर्यात (यूएई, कनाडा) के जरिए वित्तीय स्थिरता बढ़ाई जा रही है।

एफपीओ और डिजिटल प्लेटफॉर्म को मजबूती
अग्रवाल ने बताया कि सरकार की एफपीओ प्रोत्साहन पहल के तहत नेफेड फिलहाल 1,274 एफपीओ को भी सहयोग दे रहा है, जबकि भंडारण योजना के तहत 345 गोदामों के लिए किराये की गारंटी दी जा चुकी है। ई-समृद्धि प्लेटफॉर्म में अब आधार-सीडेड डीबीटी और बायोमेट्रिक पंजीकरण जुड़ चुका है, और एनसीसीएफ के ई-संयुक्ति से इसका एकीकरण किसानों को पंजीकरण व बिक्री के लिए साझा मंच देगा।

टेक्नोलॉजी से बदलेगा कामकाज
उन्होंने बताया कि ईआरपी प्रणाली पेपरलेस कामकाज और रीयल-टाइम वित्तीय समाधान सुनिश्चित करेगी, दृष्टि प्रणाली इन्वेंट्री की निगरानी करेगी, जबकि नया ई-नीलामी मंच NAFEX.in कमीशन-आधारित मॉडल पर अन्य संगठनों को भी उपलब्ध कराया जाएगा।