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Uttar Pradesh Fines Collected No Arrangements For Stubble Farmers Problems Increase In Maharajganj
उत्तर प्रदेश : जुर्माना वसूला, लेकिन पराली का इंतजाम नहीं... महराजगंज में किसानों की बढ़ी परेशानी
गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली
Published by: Mohammad Aamil
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:30 AM IST
सार
महराजगंज में पराली जलाने की 228 घटनाएं सामने आई हैं। 56 किसानों से 2.80 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया, लेकिन पराली प्रबंधन के लिए सीबीजी प्लांट अभी निर्माणाधीन है।
उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब तक जिले में पराली जलाने के 228 मामले सामने आ चुके हैं। इस मामले में प्रदेश के 74 जिले महराजगंज से पीछे हैं। इसके बावजूद किसानों को पराली के उचित प्रबंधन का विकल्प नहीं मिल पा रहा है। कृषि विभाग ने 5,500 मीट्रिक टन पराली लेने के लिए एक ऐसे सीबीजी (कंप्रेस्ड बायोगैस) प्लांट से अनुबंध किया है, जिसका निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि किसान फिलहाल पराली का क्या करें और उसे कहां रखें?
पराली जलाने की घटनाओं को लेकर कृषि विभाग कार्रवाई कर रहा है। अब तक 56 किसानों से कुल 2.80 लाख रुपये का जुर्माना वसूला जा चुका है। सैटेलाइट के जरिये खेतों में आग लगाने की घटनाओं पर नजर रखी जा रही है। इसके बाद भी पराली जलाने का सिलसिला थम नहीं रहा है।
डीकंपोजर नहीं मिला, किसान कैसे करें पराली का प्रबंधन?
किसान संगठनों का कहना है कि कृषि विभाग किसानों को पराली प्रबंधन के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं दे पा रहा है। किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राम अशीष के मुताबिक, पिछले साल तक किसानों को पराली गलाने वाला डीकंपोजर मुफ्त दिया जाता था। इससे खेत में ही पराली सड़ जाती थी और अगली फसल की बुवाई के लिए खेत तैयार हो जाता था।
इस बार किसानों को डीकंपोजर नहीं मिल सका। इसके अलावा पराली के निपटारे के दूसरे विकल्प भी उपलब्ध नहीं कराए गए। ऐसे में धान की कटाई के बाद रबी फसलों की बुवाई के लिए खेत खाली करना किसानों के सामने बड़ी चुनौती बन गया है।
विकल्प दिए बिना जुर्माना वसूलने पर उठे सवाल
जिले में धान की कटाई अंतिम चरण में है। रोजाना सैकड़ों एकड़ खेतों में पराली बच रही है। किसानों के सामने अगली फसल की बुवाई समय पर करने का दबाव है। ऐसे में पराली हटाने का उचित इंतजाम नहीं होने पर कुछ किसान उसे जला रहे हैं।
किसानों का कहना है कि पराली जलाने पर जुर्माना लगाने के बजाय सरकार को पहले इसके प्रबंधन के लिए जरूरी साधन और सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। उनका मानना है कि जब तक पराली के निपटारे का आसान और सस्ता विकल्प नहीं मिलेगा, तब तक इस समस्या पर पूरी तरह रोक लगाना मुश्किल है।
जुलाई 2027 तक शुरू होगा सीबीजी प्लांट
कृषि विभाग ने 5,500 मीट्रिक टन पराली के लिए लेजार महदेवा स्थित सीबीजी प्लांट से अनुबंध किया है। लेकिन यह प्लांट अभी निर्माणाधीन है। सूत्रों के मुताबिक, इसके जुलाई 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है। यानी मौजूदा सीजन में किसानों को इसका लाभ मिलने की संभावना नहीं है।
ऐसे में इस साल भी किसानों के सामने पराली के प्रबंधन की समस्या बनी रहने वाली है। सवाल यह है कि जब प्लांट अभी तैयार नहीं है, तो 5,500 मीट्रिक टन पराली के संग्रह और भंडारण की व्यवस्था कैसे होगी?
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